विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का पेश किया गया बजट 2018—19 हर मायनों में खास है। इस बजट में किसान, आम आदमी, बेरोजगार, महिलाओं व गरीबों साथ व्यापारी वर्ग व पत्रकारों के लिए काफी कुछ है। और किया मिला हमारे जालौर को

विधानसभा में अपने कार्यकाल का 5वां व आखिरी बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने इस बजट को एक चुनावी बजट न देकर एक सर्वकल्याण बजट की दिशा दी है। इस बजट में एक आम आदमी से लेकर एक किसान और एक महिला से लेकर एक बेराजगार तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। 

यहां तक की व्यापारी वर्ग और पत्रकारों को भी इस बजट के सहारे राहत देने का प्रयास किया गया है। गरीबों के लिए एक बार फिर सब के लिए आवास योजना को प्रोत्साहन दिया गया है। ऐसे पत्रकार जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है, आम आदमी से लेकर एक किसान और एक महिला से लेकर एक बेराजगार तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। जीएसटी के बारे लंबे समय से नाराज चल रहे व्यापारी वर्ग के लिए व्यापारिक कल्याण कोष की स्थापना की घोषणा कर उन्हें संतुष्ठ करने का काम किया गया है। साथ ही ऐसे पत्रकार जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है, बिना ब्याज के 25 लाख तक का ऋण जारी किए जाने की घोषणा भी की गई है। साथ ही फोटो जर्नलिस्ट के लिए कैमरा बीमा योजना की शुरूआत की गई है।

बजट 2018-19 में बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी सेवाओं में 72 हजार नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही जरूरत पड़ने पर रिटायर्ड शिक्षकों की सेवाएं लेने की बात भी कही गई है। निर्धारित नौकरियों में से 61 हजार भर्तियां केवल शिक्षा विभाग में रखी गई हैं। अगर पूर्व में निकाली गई 35 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को इससे अलग रखा गया तो सरकारी भर्तियों का आंकड़ा एक लाख से पार कर जाएगा। 

आज आदमी के लिए भामाशाह कार्ड धारक NFSA परिवारों के लिए ‘भामाशाह सुरक्षा कवच’ की घोषणा की गई है। 80 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का एलान हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए 7वें वेतन आयोग का एरियर अप्रैल, 2018 से दिया जाना निश्चित हुआ है। कर प्रस्तावों में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है और इनमें आमजन को 650 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। खनिज बजरी के छोटे आकार के खनन पट्टे दिए जाने की बात भी कही गई है। 17 जिलों में जल संरक्षण के काम, टॉयलेट पर 360 करोड रुपए खर्च करने, आमजन को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए डीएलसी दर में 10 प्रतिशत कटौती, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में होगी कम, भू-राजस्व माफी और पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 4 लाख से घटाकर 3 लाख करने की योजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में 40 इलेक्ट्रिकल बसें चलाने को भी मंजूरी दी गई है। Budget 2018

म​हिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। अब से महिला कर्मचारियों को कार्यकाल में 2 वर्ष की ‘चाइल्ड केयर लीव’ दी जाएगी। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मानदेयकर्मियों का मानदेय क्रमश: 6000 रूपए व 2500 रूपए तक बढ़ाया गया है। अन्नपूर्णा भंडार के तहत स्कूल-कॉलेज में सैनेट्री पैड्स का वितरण किए जाने की योजना भी स्वीकृत हुई है।

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए ‘यूथ आइकन स्कीम’ की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य के युवा क्रिकेटर कमलेश नागरकोटि को अंडर 19 वर्ल्ड कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा हुई है।

विश्व बैंक के सहयोग से पाली, जोधपुर और नागौर में 882 KM सड़कें बनेंगी। जयपुर के रामनिवास बाग से अंडरपास बनाकर दिल्ली जाने वाले लोगों की यात्रा सुगम करने की योजना है। अलवर में नया कृषि विश्वविद्यालय और बूंदी में नया म्यूजियम खोले जाने को भी स्वीकृति मिली है। प्रत्येक जिले में एक गौशाला को 50 लाख रूपए अनुदान दिया जाना भी स्वीकृत हुआ है।

ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण व वितरण के लिए जयपुर में मिनी-प्लांट बनाए जाने की स्वीकृति मिली है। किसानों को 2 लाख नए बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे। किसानों के लिए 30 सितंबर तक के 50 हजार रुपए तक के लोन और ओवर ड्यू पर ब्याज माफ होगा। इससे राज्य सरकार पर करीब 8 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। 1000 नए अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने और 936 नए सब स्टेशन स्थापित किए जाने पर भी स्वीकृति बनी है। साथ ही खेत की पैमाइश जरीब के बजाय GPS से होने की बात भी कही गई है।